कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF) अर्ज सहाय्य
AIF साठी संपूर्ण अर्ज सहाय्य - ₹1 लाख कोटी वित्तपुरवठा सुविधा, ₹2 कोटी पर्यंत 3% व्याज अनुदान
- ✓ ✓ ₹1 लाख कोटी वित्तपुरवठा सुविधा
- ✓ ✓ प्रति प्रकल्प ₹2 कोटी पर्यंत 3% व्याज अनुदान
- ✓ ✓ ₹2 कोटी पर्यंत कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी
- ✓ ✓ 25+ प्रकल्प प्रकार पात्र
- ✓ ✓ DPR तयार करणे आणि बँक समन्वय
⚠️ कर्ज वितरण मार्च 2026 पर्यंत संपते - आत्ताच अर्ज करा!
फक्त 2 वर्षे शिल्लक - निधी संपू शकतो. 1,200+ FPOs आणि शेतकऱ्यांना मदत केली. ⭐ 4.8 (456 reviews)
कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF) अर्ज सहाय्य
₹1 लाख कोटी वित्तपुरवठा सुविधा, ₹2 कोटी पर्यंत 3% व्याज अनुदान आणि क्रेडिट गॅरंटी सह AIF कर्जासाठी संपूर्ण अर्ज सहाय्य मिळवा. आम्ही प्रकल्प प्रकार निवड, DPR तयार करणे, बँक समन्वय आणि कर्ज मंजुरी हाताळतो.
⏰ आत्ताच अर्ज का करावा? (5 महत्त्वाची कारणे)
- मर्यादित वेळ: फक्त 2 वर्षे शिल्लक (मार्च 2026 पर्यंत कर्ज वितरण संपते)
- उच्च मागणी: अनेक शेतकरी/FPOs अर्ज करत आहेत - निधी लवकर संपू शकतो
- सर्वोत्तम अटी: 3% व्याज अनुदान + क्रेडिट गॅरंटी (दुर्मिळ संयोजन)
- लवचिक परतफेड: 6-24 महिने मोरेटोरियम + 7 वर्षे परतफेड
- 35 प्रकल्प पर्याय: कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया युनिट्स, CHC, सौर प्रकल्प, इ. - विस्तृत निवड
ROI उदाहरण: FPO कोल्ड स्टोरेज (₹50 लाख कर्ज, 9% व्याज) = ₹2-3 लाख/वर्ष भाडे उत्पन्न. 2-3 वर्षांत गुंतवणूक परत.
FPOs साठी विशेष: 5+ प्रकल्पांसाठी 20% सवलत. संपर्क करा
💰 योजना लाभ - तुम्हाला काय मिळते
एकूण उपलब्ध निधी: ₹1 लाख कोटी (संपूर्ण भारत)
1. व्याज अनुदान (Interest Subvention - व्याज दर सवलत)
म्हणजे काय: सरकार तुमच्या कर्जाच्या व्याजाच्या 3% रक्कम दरवर्षी भरते.
उदाहरण:
- बँक 12% व्याज दर वर्षी आकारते
- सरकार 3% तुमच्या वतीने भरते
- तुम्ही फक्त 9% व्याज द्या (12% ऐवजी)
तपशील:
- लाभ: 3% प्रतिवर्ष व्याज अनुदान
- कमाल कर्ज रक्कम: प्रति प्रकल्प ₹2 कोटी पर्यंत
- कालावधी: कमाल 7 वर्षे
- महत्त्वाचे: जर तुमचे कर्ज ₹3 कोटी असेल, तर अनुदान फक्त पहिल्या ₹2 कोटीवर लागू होते. उर्वरित ₹1 कोटीवर तुम्ही पूर्ण व्याज द्याल.
2. क्रेडिट गॅरंटी (Credit Guarantee)
म्हणजे काय: सरकार तुमच्या कर्जाची बँकेला हमी देते.
लाभ:
- बँकेला तुमचे कर्ज मंजूर करण्याची खात्री मिळते
- सरकार गॅरंटी शुल्क भरते (तुम्ही भरत नाही)
- कव्हरेज: प्रति प्रकल्प ₹2 कोटी पर्यंत
3. कर्ज अटी (अतिशय लवचिक)
- मोरेटोरियम कालावधी: 6 महिने ते 2 वर्षे (या कालावधीत परतफेड नाही)
- एकूण परतफेड कालावधी: 7 वर्षे पर्यंत (मोरेटोरियम नंतर)
- व्याज दर: सरकारने मर्यादित (बँकांसह सहमती)
💵 आर्थिक अटी - तुम्हाला काय द्यावे लागेल
प्रोमोटर योगदान (Promoter Contribution - तुमचा वाटा)
तुम्हाला प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% रक्कम स्वतःच्या पैशातून गुंतवावी लागेल.
उदाहरण:
- प्रकल्प खर्च: ₹10 लाख
- तुम्ही द्यावे: ₹1 लाख (10%) स्वतःच्या बचतीतून
- बँक कर्ज: ₹9 लाख (90%)
महत्त्वाचे नियम:
- किमान 10% स्वतःच्या निधीतून - हे अनिवार्य आहे
- इतर अनुदान मोजले जाते: जर तुम्हाला दुसऱ्या योजनेतून ₹50,000 अनुदान मिळाले, तर ते तुमच्या 10% वाट्यात मोजले जाते
- तरीही स्वतःचे पैसे लागतात: इतर अनुदानांसह, तुम्हाला काही स्वतःचे पैसे (किमान 10% एकूण) असावे लागतात
इतर अनुदानासह उदाहरण:
- प्रकल्प खर्च: ₹10 लाख
- दुसऱ्या योजनेतून अनुदान: ₹50,000 (5%)
- तुम्हाला अजून हवे: ₹50,000 अधिक स्वतःच्या पैशातून (10% एकूण पोहोचण्यासाठी)
- बँक कर्ज: ₹9 लाख (90%)
तुम्ही मासिक काय द्याल (कर्ज मंजुरीनंतर)
₹10 लाख कर्जासाठी उदाहरण (9% व्याज, 7 वर्षे):
- मासिक EMI: अंदाजे ₹14,000-15,000
- (नंतरची रक्कम मोरेटोरियम कालावधी आणि बँक अटींवर अवलंबून)
✅ कोण अर्ज करू शकतो
कोण अर्ज करू शकतो:
- वैयक्तिक शेतकरी
- FPOs (Farmer Producer Organizations)
- PACS (Primary Agricultural Credit Societies)
- उद्योजक आणि स्टार्टअप
- SHGs (Self Help Groups) आणि JLGs
- APMCs (Agricultural Produce Market Committees)
- सहकारी संस्था
- केंद्र/राज्य एजन्सी
प्रकल्प आवश्यकता:
- प्रकल्प व्यवहार्य असावा (नफा देणारा)
- जमीन मालकी किंवा भाडेपट्टा दस्तऐवज असावेत
- प्रत्येक प्रकल्प वेगळ्या ठिकाणी असावा (वेगळे गाव/शहर)
प्रकल्प मर्यादा:
- खाजगी व्यक्ती/कंपन्या: कमाल 25 प्रकल्प
- FPOs/सहकारी/राज्य एजन्सी: मर्यादा नाही
- APMCs: त्यांच्या बाजार क्षेत्रात अनेक प्रकल्प परवानगी
🏗️ सर्व 35 पात्र प्रकल्प प्रकार
श्रेणी 1: पोस्ट-हार्वेस्ट व्यवस्थापन (साठवण आणि प्रक्रिया)
- कोल्ड स्टोरेज आणि वेअरहाउसिंग - फळे, भाज्या, धान्य साठवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, वेअरहाउस, सिलोस
- वेअरहाउस आणि सिलोस - धान्य साठवण वेअरहाउस आणि सिलोस
- तांदूळ मिल - तांदूळ प्रक्रिया आणि मिलिंग युनिट्स
- पीठ मिल - गव्हाचे पीठ मिलिंग आणि प्रक्रिया
- डाळ मिल - डाळी (डाळ) प्रक्रिया आणि मिलिंग
- मसाला प्रक्रिया युनिट - मसाला ग्राइंडिंग, प्रक्रिया, पॅकिंग
- तुरी प्रक्रिया युनिट - तुरी प्रक्रिया आणि मूल्य वाढ
- काजू प्रक्रिया युनिट - काजू प्रक्रिया आणि मूल्य वाढ
- केळी पिकवण कक्ष - केळ्यांसाठी नियंत्रित वातावरण पिकवण
- फळ आणि भाजी प्रक्रिया युनिट - फळे आणि भाज्यांची प्रक्रिया, पॅकिंग, मूल्य वाढ
- पॅकिंग युनिट्स - कृषी उत्पादनासाठी पॅकिंग आणि लेबलिंग युनिट्स
- ग्रेडिंग, सॉर्टिंग आणि Assaying युनिट्स - गुणवत्ता ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, आणि चाचणी सुविधा
- रीफर व्हॅन आणि इन्सुलेटेड वाहने - कोल्ड चेनसाठी रेफ्रिजरेटेड वाहतूक वाहने
श्रेणी 2: शेती यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञान
- कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHC) - शेती यंत्रसामग्री भाडे केंद्रे (किमान 4 यंत्रसामग्री)
- स्मार्ट आणि प्रिसिजन शेती - ड्रोन, सेंसर्स, AI, Blockchain, GIS सल्ला प्रणाली
- शेती/कापणी ऑटोमेशन - कॉम्बाइन हार्वेस्टर, ऊस हार्वेस्टर, स्वयंचलित उपकरणे
- ट्रॅक्टर - (फक्त गट/संस्थांसाठी, वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी नाही)
श्रेणी 3: ऊर्जा आणि नूतन ऊर्जा संसाधने
- सौर प्रकल्प (PM-KUSUM) - सौर वीज प्लांट्स (2MW पर्यंत), स्टँडअलोन सौर पंप, ग्रिड-कनेक्टेड पंप सौरीकरण
- ऑर्गॅनिक इनपुट्स उत्पादन - वर्मीकंपोस्टिंग, बायो-स्टिम्युलंट उत्पादन युनिट्स
- Compressed Biogas (CBG) प्लांट्स - बायोगॅस कॉम्प्रेशन आणि बॉटलिंग प्लांट्स
श्रेणी 4: लागवड आणि इनपुट्स
- नर्सरी आणि टिश्यू कल्चर - वनस्पती नर्सरी आणि टिश्यू कल्चर लॅब
- बीज प्रक्रिया - बीज साफ करणे, प्रक्रिया, आणि साठवण युनिट्स
- पॉली हाऊस / ग्रीनहाऊस - संरक्षित लागवड संरचना
- हायड्रोपोनिक, मशरूम, व्हर्टिकल आणि एरोपोनिक लागवड - माती-रहित लागवड प्रणाली
श्रेणी 5: विशेष प्रक्रिया
- सिरिकल्चर आणि मध प्रक्रिया - रेशीम उत्पादन आणि मध प्रक्रिया युनिट्स
- प्लांट क्वारंटाईन युनिट्स - वनस्पती आरोग्य आणि प्रमाणीकरण सुविधा
- एकीकृत Spirulina उत्पादन आणि प्रक्रिया - Spirulina लागवड आणि प्रक्रिया
श्रेणी 6: कचरा व्यवस्थापन आणि विपणन
- शेती अवशेष/कचरा व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा - कृषी कचरा व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया
- ई-मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म - डिजिटल मार्केटिंग आणि सप्लाई चेन प्लॅटफॉर्म
श्रेणी 7: APMC पायाभूत सुविधा
- APMC पॅक हाऊस - APMC यार्डमध्ये सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पॅकिंगसाठी पॅक हाऊस
- APMC पिकवण कक्ष - फळे आणि भाज्यांसाठी पिकवण कक्ष
- APMC वॅक्सिंग प्लांट - वॅक्सिंग आणि कोटिंग सुविधा
- APMC कोल्ड स्टोरेज - APMC बाजार क्षेत्रांमध्ये कोल्ड स्टोरेज
- APMC आगमन आणि निर्गमन सुविधा - वाहन हालचाल आणि उत्पादन हाताळणीसाठी पायाभूत सुविधा
श्रेणी 8: लॉजिस्टिक्स
- लॉजिस्टिक्स सुविधा (नॉन-रेफ्रिजरेटेड वाहने) - वाहतूक वाहने (फक्त गट/संस्थांसाठी, वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी नाही)
⚠️ महत्त्वाच्या अटी आणि नियम
1. प्रोमोटर योगदान (तुमची गुंतवणूक)
- किमान 10% स्वतःच्या निधीतून - हे अनिवार्य आहे, माफ केले जाऊ शकत नाही
- इतर अनुदान मदत करते: इतर योजनांतून मिळालेले कॅपिटल अनुदान (MIDH, PMFME, इ.) तुमच्या 10% मध्ये मोजले जाते
- तरीही स्वतःचे पैसे लागतात: इतर अनुदानांसह, तुम्हाला किमान 10% एकूण योगदान द्यावे लागते
2. स्थान नियम
- प्रत्येक प्रकल्प वेगळ्या ठिकाणी असावा (वेगळे गाव/शहर, वेगळे LGD कोड)
- अपवाद: APMCs त्यांच्या बाजार क्षेत्रात अनेक प्रकल्प करू शकतात (परंतु वेगवेगळ्या प्रकारचे)
3. कर्ज आणि अनुदान मर्यादा
- व्याज अनुदान: प्रति प्रकल्प कमाल ₹2 कोटी (एका ठिकाणी)
- कर्ज रक्कम: ₹2 कोटी पेक्षा जास्त असू शकते, परंतु अनुदान फक्त पहिल्या ₹2 कोटीवर
- उदाहरण: ₹5 कोटी कर्ज = ₹2 कोटीवर 3% अनुदान, ₹3 कोटीवर पूर्ण व्याज
4. अनुपात्र प्रकल्प
- ❌ मद्यार्क पेयांचे उत्पादन
- ❌ स्टँडअलोन सेकंडरी प्रक्रिया (बिस्किट, ब्रेड, साबण, कॉस्मेटिक्स) - जोपर्यंत प्राथमिक प्रक्रियेशी जोडलेले नाही
5. वेळ मर्यादा - आत्ताच अर्ज करा!
- कर्ज वितरण संपते: मार्च 2026 (फक्त 2 वर्षे शिल्लक)
- योजना कालावधी: मार्च 2032 पर्यंत, परंतु कर्ज मार्च 2026 पर्यंत वितरित केले जावे लागते
- गरज: तुमचे कर्ज सुरक्षित करण्यासाठी लगेच अर्ज करा
📋 आमची सेवा - आम्ही काय करतो
आम्ही AIF कर्ज अर्जासाठी संपूर्ण सहाय्य प्रदान करतो:
1. प्रकल्प प्रकार निवड
- 35 पर्यायांमधून योग्य प्रकल्प प्रकार निवडण्यात मदत
- तुमच्या गरजा, जमीन, आणि बाजार क्षमतेचे मूल्यांकन
- प्रकल्प व्यवहार्यता तपासणी
2. पात्रता सत्यापन
- सर्व पात्रता निकष पूर्ण करतात की नाही ते तपासणी
- जमीन दस्तऐवज आणि मालकी सत्यापन
- प्रोमोटर योगदान क्षमतेचे मूल्यांकन
3. DPR तयार करणे (तपशीलवार प्रकल्प अहवाल)
- तांत्रिक व्यवहार्यता अभ्यास
- आर्थिक अंदाज आणि व्यवहार्यता विश्लेषण
- प्रकल्प खर्च अंदाज
- बँक-तयार DPR दस्तऐवज
4. दस्तऐवज संग्रह आणि सत्यापन
- सर्व आवश्यक दस्तऐवजांची यादी
- दस्तऐवज गोळा करण्यात आणि व्यवस्थित करण्यात मदत
- दस्तऐवज पूर्णतेचे सत्यापन
5. बँक समन्वय आणि अर्ज
- योग्य सहभागी बँका ओळखणे
- DPR सह कर्ज अर्ज सबमिट करणे
- बँक अधिकाऱ्यांसह समन्वय
- बँक प्रश्न आणि स्पष्टीकरण हाताळणे
6. फॉलो-अप आणि कर्ज मंजुरी
- अर्ज स्थिती नियमितपणे ट्रॅक करणे
- मंजुरीपर्यंत बँकेशी फॉलो-अप
- कोणत्याही अतिरिक्त आवश्यकतांसाठी मदत
- कर्ज वितरण पर्यंत समर्थन
📄 आवश्यक दस्तऐवज
आवश्यक दस्तऐवज:
-
ओळख पुरावा
- आधार कार्ड
- PAN कार्ड
-
पत्ता पुरावा
- आधार कार्ड (पत्ता)
- युटिलिटी बिल (जर वेगळा पत्ता असेल)
-
जमीन दस्तऐवज
- जमीन मालकी दस्तऐवज (7/12, 8A, प्रॉपर्टी कार्ड)
- भाडेपट्टा करार (जर जमीन भाड्याने असेल)
- साइट स्थान तपशील आणि फोटो
-
बँक तपशील
- बँक खाते तपशील (आधार-लिंक केलेले)
- रद्द केलेला चेक किंवा पासबुक प्रत
- बँक स्टेटमेंट (शेवटचे 6-12 महिने)
-
व्यवसाय नोंदणी (लागू असल्यास)
- FPO नोंदणी प्रमाणपत्र
- सहकारी नोंदणी
- कंपनी नोंदणी (उद्योजकांसाठी)
- SHG नोंदणी
-
प्रकल्प दस्तऐवज
- तांत्रिक तपशील
- प्रकल्प खर्च अंदाज/कोटेशन
- यंत्रसामग्री/पायाभूत सुविधांसाठी कोटेशन
- प्रकल्प अहवाल/DPR (आधीच तयार असल्यास)
-
आर्थिक दस्तऐवज (विद्यमान व्यवसायांसाठी)
- आयकर रिटर्न (ITR) - शेवटची 3 वर्षे
- बॅलन्स शीट आणि नफा/तोटा विधाने
- GST रिटर्न (लागू असल्यास)
-
इतर दस्तऐवज
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
- बँक आवश्यकतांनुसार कोणतेही इतर दस्तऐवज
🔄 इतर योजनांसह अभिसरण
AIF एकत्र केले जाऊ शकते इतर केंद्र/राज्य योजनांसह:
- MIDH (फलोत्पादन योजना)
- PMFME (Micro Food Enterprises)
- SMAM (कृषी यंत्रसामग्रीवर अनुदान)
- PM-KUSUM (सौर योजना)
- Gobar-Dhan, AMI, इ.
कसे काम करते:
- इतर योजनांतून मिळालेले अनुदान तुमच्या प्रोमोटर योगदान म्हणून मोजले जाते
- उदाहरण: ₹10 लाख प्रकल्प, ₹50,000 MIDH अनुदान = 5% योगदान
- तुम्हाला अजून किमान 5% अधिक स्वतःच्या पैशातून (10% एकूण पोहोचण्यासाठी) हवे
📋 तपशीलवार योजना माहिती
योजना तपशील
नाव: Agriculture Infrastructure Fund (AIF)
प्रकार: केंद्र क्षेत्र योजना (100% केंद्र सरकार वित्तपुरवठा)
मंत्रालय: Department of Agriculture & Farmers Welfare (DA&FW)
एकूण निधी: ₹1 लाख कोटी
अंमलबजावणी कालावधी: FY 2020-21 ते FY 2032-33
कर्ज वितरण: मार्च 2026 पर्यंत (2 वर्षे शिल्लक)
समर्थन कालावधी: मार्च 2033 पर्यंत (कमाल 7 वर्षे प्रति कर्ज)
सहभागी बँका
- Scheduled Commercial Banks
- Cooperative Banks
- Regional Rural Banks (RRBs)
- Small Finance Banks
- NBFCs
- NCDC
महाराष्ट्र आवंटन
महाराष्ट्रासाठी आवंटन: ₹8,460 कोटी
ऑनलाइन पोर्टल
अधिकृत वेबसाइट: agriinfra.dac.gov.in
Geo-tagging
सर्व निर्माण केलेल्या मालमत्तेसाठी Geo-tagging अनिवार्य आहे.
फॉर्म भरायचा आहे का? सुरक्षित विनंती फॉर्म वापरा आणि आम्ही WhatsApp वर लगेच प्रतिसाद देऊ.
Documents Required
- 📄 जमीन मालकी/भाडेपट्टा दस्तऐवज
- 📄 आधार आणि PAN कार्ड
- 📄 बँक खाते तपशील (आधार-लिंक केलेले)
- 📄 व्यवसाय नोंदणी (लागू असल्यास)
- 📄 तांत्रिक तपशील आणि प्रकल्प अंदाज
- 📄 आर्थिक विधाने (विद्यमान व्यवसायांसाठी)
🎯 योजना प्रकार निवडा
Select Processing Speed
Secure payment via Razorpay • 100% Money Back Guarantee